मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा, समन्वय और समयबद्धता पर जोर

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देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में देहरादून जनपद में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय, समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों से जुड़े निर्माण कार्यों के दौरान बिजली, पानी, गैस की भूमिगत लाइन सहित अन्य आवश्यक कार्यों को संबंधित विभाग आपसी समन्वय से निर्धारित समयावधि में पूरा करें। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित कार्यों के लिए ठोस कार्ययोजना और स्पष्ट समयसीमा तय कर ही अनुमति दी जाए। साथ ही आंतरिक सड़कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बिजली बिल सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नियमित सत्यापन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से बने दस्तावेजों को निरस्त किया जाए तथा फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जिला प्रशासन, वन विभाग, एमडीडीए और नगर निगम को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमित कार्यों के साथ-साथ नवाचार आधारित विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क एवं कॉरिडोर परियोजनाओं के विस्तार से देहरादून की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, जिससे पर्यटन और आमजन की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को और गति देने की आवश्यकता बताई गई।

मुख्यमंत्री ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं के मौके पर समाधान के निर्देश दिए और यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। शीतकाल को देखते हुए महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने, रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पुलिस को यातायात प्रबंधन, रात्रिकालीन गश्त, नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता और रैण्डम चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करें। उन्होंने साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए और सशक्त प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्यमंत्री को जनपद में संचालित विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता के तहत अब तक 61 हजार पंजीकरण किए जा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज 7,662 शिकायतों में से 6,480 का निस्तारण किया गया है।
उन्होंने बताया कि 3,58,536 राशन कार्डों में से 2,81,366 का सत्यापन कर 5,590 कार्ड निरस्त किए गए हैं, जबकि 12,06,960 आयुष्मान कार्डों में से 9,428 कार्ड निरस्त किए गए हैं। जिले में कुल 57 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि में से 47 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख प्रोजेक्ट, रिस्पना एवं बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर, पांवटा साहिब–बल्लूपुर फ्लाईओवर तथा दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली चार लेन ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना प्रगति पर है। इसके अलावा जिला चिकित्सालय गांधी शताब्दी में मॉडल टीकाकरण केंद्र, रक्त गरुड़ वाहन सेवा और 12 बेडेड एसएनसीयू की स्थापना की गई है।

बैठक में राज्यसभा सांसद, विधायकगण, मेयर देहरादून व ऋषिकेश, एमडीडीए के उपाध्यक्ष सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।