मुख्यमंत्री के निर्देश पर भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए एक माह का विशेष अभियान
LOKLENS NEWS | राज्य डेस्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में भूमि संबंधी विवादों के त्वरित, प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण के लिए एक विशेष एक माह का अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन एवं पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदों में लंबित भूमि विवादों का समाधान एक माह की समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस अभियान के अंत तक भूमि विवादों से जुड़े लंबित मामलों की संख्या शून्य स्तर तक लाई जाए। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की दैनिक समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और इनका प्रभाव कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द पर भी पड़ता है। इसलिए इन मामलों का पारदर्शी, न्यायसंगत और संवेदनशील समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान के दौरान संवेदनशील एवं जटिल मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जा सकें और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों में संबंधित क्षेत्राधिकारी (सीओ) पुलिस, राजस्व एवं चकबंदी विभाग के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक, राजस्व और पुलिस समन्वय के माध्यम से विवादों का प्रभावी समाधान किया जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस विशेष अभियान से न केवल भूमि विवादों का शीघ्र निस्तारण होगा, बल्कि आम जनता को राहत मिलेगी और शासन-प्रशासन के प्रति जनविश्वास और अधिक मजबूत होगा।