उत्तराखंड जिला अस्पतालों की असलियत: ग्राउंड रिपोर्ट

LOKLENS NEWS|उत्तराखंड|

उत्तराखंड के जिला अस्पताल राज्य के लाखों लोगों के लिए प्राथमिक और सबसे सुलभ स्वास्थ्य केंद्र हैं। लेकिन क्या ये अस्पताल वास्तव में उतनी क्षमता से काम कर रहे हैं, जितनी अपेक्षा की जाती है? यह ग्राउंड रिपोर्ट इन्हीं सवालों की पड़ताल करती है।

राज्य के कई जिलों में अस्पतालों की इमारतें मौजूद हैं, लेकिन संसाधनों की स्थिति समान नहीं है। कई स्थानों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, पर लंबे समय से खाली पड़े हैं। परिणामस्वरूप गंभीर मरीजों को बड़े शहरों की ओर रेफर करना पड़ता है।

सार्वजनिक उपलब्ध स्वास्थ्य आँकड़े बताते हैं कि डॉक्टर-मरीज अनुपात कई जिलों में राष्ट्रीय औसत से कम है। पहाड़ी जिलों में यह चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि दूरी और परिवहन दोनों उपचार को प्रभावित करते हैं।

सुबह के समय OPD के बाहर लंबी कतारें आम दृश्य हैं। मरीजों का कहना है कि सीमित स्टाफ के कारण परामर्श का समय कम मिलता है। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह स्थिति विशेष रूप से कठिन हो जाती है।

आपातकालीन सेवाएँ कागज़ पर व्यवस्थित दिखती हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता हमेशा सुनिश्चित नहीं होती। बरसात और भूस्खलन के दौरान स्थिति और जटिल हो जाती है।

दवाओं की उपलब्धता भी असमान है। कुछ बुनियादी दवाएँ मुफ्त मिलती हैं, पर स्टॉक समाप्त होने पर मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर का सहारा लेना पड़ता है। इससे इलाज की लागत बढ़ जाती है।

कई अस्पतालों में आधुनिक उपकरण स्थापित हैं, लेकिन प्रशिक्षित तकनीशियन की कमी या रखरखाव में विलंब के कारण उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इसका सीधा असर जांच रिपोर्ट की समयसीमा पर पड़ता है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रयास हुए हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को अब भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। समय पर रेफरल न मिलना जोखिम बढ़ा सकता है।

राज्य स्तर पर स्वास्थ्य बजट में वृद्धि हुई है, लेकिन सवाल यह है कि उसका वितरण और निगरानी कितनी प्रभावी है। संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद ज़मीनी क्रियान्वयन में अंतर दिखाई देता है।

पर्यावरणीय परिस्थितियाँ भी स्वास्थ्य ढांचे को प्रभावित करती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क अवरोध और मौसम संबंधी व्यवधान मरीजों की अस्पताल तक पहुँच को कठिन बनाते हैं।

इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा असर आम नागरिक पर पड़ता है। सीमित आय वाले परिवारों के लिए निजी अस्पताल विकल्प नहीं होते, इसलिए सरकारी अस्पतालों की मजबूती अत्यंत आवश्यक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय भर्ती नीति, उपकरणों का नियमित ऑडिट, दवा आपूर्ति में पारदर्शिता और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना से सुधार संभव है।

उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में जिला अस्पतालों की क्षमता ही पूरे स्वास्थ्य तंत्र की नींव है। यदि जिला स्तर मजबूत होगा, तो राज्य की समग्र स्वास्थ्य स्थिति भी बेहतर होगी।