जीएसटी अपील अधिकरण देहरादून बेंच अब पूर्ण रूप से कार्यरत, सदस्यों ने ग्रहण किया कार्यभार
LokLens News | देहरादून |
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर (GST) विवादों के समाधान के लिए उत्तराखंड में स्थापित जीएसटी अपील अधिकरण (GSTAT) देहरादून बेंच ने आज से औपचारिक रूप से अपना कार्य आरंभ कर दिया है। बेंच के सदस्य— आनंद शाह (तकनीकी-केंद्रीय), राजेश जैन (न्यायिक) और नरेश कत्याल (न्यायिक)—ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान CGST देहरादून एवं राज्य GST विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद GSTAT सदस्यों ने प्रिसिंपल बेंच के साथ एक वेबिनार भी आयोजित किया, जिसमें जीएसटी विवाद समाधान की प्रक्रियाओं, अपील प्रणाली और कर प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करने से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
GSTAT की स्थापना CGST और SGST दोनों की राजस्व सुरक्षा, निष्पक्ष अपील तंत्र और करदाताओं को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। यह अधिकरण कर विवादों में विभिन्न व्याख्याओं को रोककर कर प्रशासन में पारदर्शिता और एक समान व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह कर, ब्याज और जुर्माने के उचित बंटवारे को सुगम बनाता है।
देहरादून बेंच की शुरुआत से उत्तराखंड और आसपास के राज्यों के करदाताओं को अब स्थानीय स्तर पर ही तेज, पारदर्शी और संतुलित विवाद निपटान सुविधा उपलब्ध होगी। यह कदम GST परिषद और वित्त मंत्रालय द्वारा देशभर में GSTAT बेंचों को सक्रिय करने की व्यापक योजना का हिस्सा है।