महिला आरक्षण पर बयानबाज़ी तेज: करन माहरा का केंद्र सरकार पर हमला, लागू करने की मांग
LOKLENS POLITICAL NEWS REPORT
उत्तराखंड में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। Karan Mahara, जो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी सदस्य हैं, ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश की आधी आबादी के साथ “विश्वासघात” किया जा रहा है।
माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की समर्थक रही है और वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन भी कांग्रेस ने किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस कानून को लागू करने के बजाय इसे जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं में उलझाकर टालने की रणनीति अपनाई है।
उन्होंने संसद में हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन को इस तरह प्रस्तुत किया गया, मानो विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ हो, जबकि उनका दावा है कि विपक्ष इसका समर्थन करता है और इसे तत्काल लागू करने की मांग करता रहा है।
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माहरा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण को एक “राजनीतिक मुद्दे” के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिससे जनता के बीच भ्रम पैदा किया जा सके। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2026 को जारी नोटिफिकेशन को भी प्रचार के रूप में पेश किया गया, जबकि जमीनी स्तर पर महिलाओं को अभी तक वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार की मंशा स्पष्ट है, तो वर्तमान लोकसभा सीटों के भीतर ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता क्यों नहीं निकाला गया। उनके अनुसार, यह देरी राजनीतिक कारणों से की जा रही है।
महिला आरक्षण का मुद्दा भारत की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहा है। यह केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता से भी जुड़ा है। वर्तमान बहस यह दिखाती है कि कानून बनने और उसके लागू होने के बीच का अंतर राजनीतिक रणनीति और प्रक्रियात्मक जटिलताओं से प्रभावित होता है।
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