रानीखेत में राहत कोष वितरण पर सवाल — पारदर्शिता की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन

LOKLENS NEWS GROUND REPORT|रानीखेत|

उत्तराखंड के रानीखेत में मुख्यमंत्री राहत कोष के वितरण को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा तब सामने आया जब कांग्रेस कमेटी की ओर से संयुक्त मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपकर राहत राशि के वितरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की गई।

ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष और अन्य सहायता योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ मामलों में राजनीतिक दबाव के कारण पात्र व्यक्तियों को सहायता से वंचित किए जाने की बात भी सामने आई है।

ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि राहत कोष का मूल उद्देश्य आपदा, बीमारी और अन्य कठिन परिस्थितियों में फंसे लोगों को तत्काल सहायता देना है। ऐसे में यदि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात होता है, तो इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें इस मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

इस मुद्दे को उठाते हुए ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि राहत कोष के वितरण को पूरी तरह प्रशासनिक निगरानी में लाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का भ्रम या विवाद न हो।

ज्ञापन में यह भी जोर दिया गया कि पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक सहायता नहीं पहुंचती, तो राहत कोष का उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।

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इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आती है कि स्थानीय स्तर पर लोग अब राहत और सरकारी योजनाओं के वितरण को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि हर योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की राजनीतिक या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से बचा जाए।

कार्यक्रम के दौरान कई स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनमें गीता पवार, नेहा माहरा, पंकज गुरुरानी, दीप उपाध्याय, विजय तिवारी, सुरेंद्र पवार, प्रदीप रावत और मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दीकी सहित अन्य लोग शामिल थे।

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